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Sunday, 27 July 2014

Center refused pay for school boundary wall

सरकारी स्कूलों की बाउंड्रीवाल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत बजट की दूसरी किस्त देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उज्जैन सहित मध्यप्रदेश के 500 से अधिक स्कूलों में बाउंड्रीवाल का निर्माण स्र्क गया है।

मामला सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2010-11 में स्कूलों के लिए स्वीकृत बाउंड्रीवाल का है। स्कूल परिसर को सुरक्षित, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण की कवायद की गई थी। तब बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए केंद्र का अंश 65 फीसद और राज्यांश 35 फीसद तय किया था।

निर्माण के लिए एजेंसी ग्राम पंचायत बनाई गई। लेकिन अब हालात यह हैं कि उज्जैन के 36 स्कूलों सहित मध्यप्रदेश के 500 से अधिक स्कूलों में बाउंड्रीवाल के शेष निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने बजट की दूसरी किस्त देने से इनकार कर दिया है। पैसा न मिलने से बाउंड्रीवाल के शेष निर्माण कार्य पर रोक लग ही गई है। इधर, राज्य शिक्षा केंद्र के इंजीनियर इस पसोपेश में हंै कि जिन बाउंड्रीवाल की प्रथम किस्त जारी करते वक्त सत्यापन कर 'ओके चुके, वह काम स्र्कने से अब गिर जाती है तो क्या जवाब देंगे।

राज्य मद से कराएंगे काम, 15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा : आरएसके

मामले में राज्य शिक्षा केंद्र के चीफ इंजीनियर आरके वैद्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पील ओवर बजट की दूसरी किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है। इसलिए शेष काम कराने के लिए हमने 15 करोड़ स्र्पए का प्रस्ताव अब राज्य शासन को दिया है।

प्रस्ताव मंजूर होते ही शेष निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ कराए जाएंगे। इधर, उज्जैन के डीपीसी सुधीर कुमार सोमानी का कहना है कि शुक्रवार को शाजापुर दौर पर आईं आरएसके आयुक्त रश्मि अस्र्ण शमी ने चर्चा में कहा है कि बाउंड्रीवाल निर्माण की दूसरी किस्त के लिए वे केंद्र करे पुन: प्रस्ताव भेजेंगी।

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