State employees relief on one side the other side scourge

प्रदेश के लगभग एक लाख कर्मचारियों को तीसरा समयमान-वेतनमान देकर राहत दी है वहीं दूसरी ओर सरकारी मकानों के किराए में दो से छह गुना तक बढ़ोतरी की गई है। यह दोनों महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को कैबिनेट में लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क परिवहन नीति को भी हरी झंडी दी गई। इसके चलते अब गांव-गांव में छोटे-छोटे वाहन दौड़ेंगे।

सरकारी प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस वेतनमान का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी की है और उन्हें दो से अधिक पदोन्न्ति नहीं मिली है। यह वेतनमान 1 जुलाई 2014 से दिया जाएगा। इससे सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 418 करोड़ का भार आएगा।

उन्होंने बताया कि इस वेतनमान से कर्मचारी को प्रतिमाह औसतन 1000 से 1500 स्र्पए का लाभ होना संभावित है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि दूरस्थ गांवों तथा आदिवासी अंचलों के लिए जीपीएस से लैस छोटे-छोटे वाहन चलाए जाएंगे। इनकी पहचान के लिए एक अलग रंग दिया जाएगा। वहीं इन वाहनों पर 'मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा' लिखा रहेगा, जिससे इनका दुरूपयोग न हो सके। इस योजना में वाहन चालक से लाईफ टाईम एक प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। हर पांच साल के लिए परमिट दिया जाएगा।

छात्रों को स्मार्ट फोन

सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। प्रवेश दिनांक से स्मार्ट फोन वितरण किये जाने तक विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की योजना में लेपटाप लिए हैं उन्हें स्मार्ट फोन नहीं दिए जाएंगे।

सरकारी मकानों का किराया एक नजर में

- 45 ए की श्रेणी में आने वाले बी टाईप- 1150 से 3000, सी टाईप 1100 से 2400, डी टाईप 850 से 1800, ई टाईप 700 से 1500, एफ टाईप 425 से 900, जी टाईप 300 से 600, एच 150 से 300 और आई टाईप 50 से 100 स्र्पए प्रतिमाह किया गया है।

- 45 बी की श्रेणी में आने वाले बी टाईप- 2300 से 6000, सी टाईप 2200 से 4800, डी टाईप 1700 से 3600, ई टाईप 1400 से 3000, एफ टाईप 850 से 1800, जी टाईप 600 से 1200, एच टाईप 300 से 600 और आई टाईप 170 से 200 स्र्पए प्रतिमाह किया गया है।

अन्य निर्णय

-इंदौर, भोपाल, सीहोर और जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री कारीगर समृद्धि योजना।

-सड़क पर कूड़ा बीनने वाले एवं बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना।

- उप जेल अधीक्षक के 10 पद, सहायक जेल अधीक्षक के 72, मुख्य प्रहरी के 369 और प्रहरी के 1340 नवीन पद मंजूर।

- आगर-मालवा जिले में सहायक संचालक मत्स्य उद्योग का कार्यालय खुलेगा।

- ग्वालियर जिले में घाटीगांव तथा भिण्ड में मौ तहसील का गठन।

- एससी कल्याण के 10 संभागीय आवासीय विद्यालय में संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित पदों की स्वीकृति।

- जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए 31 पद मंजूर।

- तीर्थस्थान एवं मेला प्राधिकरण अब संस्कृति विभाग की जगह धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अधीन।

Source:MP Hindi News and Chhattisgarh News